काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सपथ ग्रहणसँगै संघीय सरकारको नयाँ नीति, कार्यदिशा र शासकीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ मधेश प्रदेश प्रशासन सक्रिय भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँग गरेको भेटघाट तथा बैठकमा देश र जनता केन्द्रित भएर काम गर्न, सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाएर परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्न दिएको स्पष्ट निर्देशनपछि मधेश प्रदेशले त्यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको हो।
उक्त बैठकमा सहभागी भएका मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवले काठमाडौँबाट प्रदेश फर्किएलगत्तै सक्रियता देखाउँदै सचिवस्तरीय बैठक बोलाएका छन्। कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन उनले मधेश प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको सपथ ग्रहणपछि प्राप्त निर्देशन, सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई दिइएको स्पष्ट कार्यदिशाबारे विस्तृत जानकारी गराइएको थियो।
बिज्ञापन
बैठकमा प्रमुख सचिवले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्व शैली, दृष्टिकोण र प्रशासन सुधारप्रतिको दृढ संकल्पबारे सचिवहरूलाई जानकारी गराउँदै अबको प्रशासनिक कामकाज सोही मार्गदर्शनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको आत्मविश्वास, दृढता र तीव्र कार्यगतिलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश प्रशासनलाई पनि त्यही गति र सोचअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बिज्ञापन
प्रमुख सचिवले बैठकमा सबै सचिवहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। साथै उनले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट तथा पारदर्शितामा देखिने कमजोरीलाई सुधार्दै सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबै सचिवहरूबीच एकमत भएको बताइएको छ। सचिवहरूले उक्त कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रशासनका लागि पनि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिँदै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
साथै उक्त कार्यक्रममा समेटिएका मधेश प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार कार्यक्रम, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकास व्यवस्थापनका प्रस्तावहरू तयार पार्ने सहमति भएको छ।
बिज्ञापन
प्रदेश प्रशासनका अनुसार प्रमुख सचिवले प्रधानमन्त्री शाहको दूरदर्शी नेतृत्व र तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिने कार्यशैलीसँग तालमेल मिलाउँदै प्रदेश प्रशासनलाई अझ सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले प्रदेश प्रशासनलाई सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतितर्फ उन्मुख गराउन विभिन्न सुधारात्मक पहलहरू अघि बढाएका छन्।
मधेश प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताइएको छ।
प्रमुख सचिवले विभिन्न अवरोध र चुनौतीका बीच पनि प्रशासनिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै संघीय सरकारको नयाँ नीति र निर्देशन प्राप्त भएपछि प्रदेश प्रशासनलाई अझ स्पष्ट दिशा र ऊर्जा प्राप्त भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भिजन, कार्ययोजना र निर्देशनले प्रदेश प्रशासनलाई सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन थप सहज वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेशका सबै मन्त्रालय र कार्यालयलाई संघीय सरकारको नीतिअनुसार अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै सेवा प्रवाहलाई जनतामुखी बनाउँदै विकासका कामलाई तीव्रता दिन सबै तहका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश प्रशासनले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रशासनिक सुधार र सुशासन अभियानलाई मधेश प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने किसिमको सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
